सरकार के कार्रवाई की परवाह से इतर एसोसिएशन ने लड़ी थी मेडिकल पीजी के मानदेय बढ़ोतरी की लड़ाई - डॉ विनय
- इन्टर्नस एवं अन्य मांगों पर शीघ्र नही हुआ विचार तो लोकतांत्रिक लड़ाई को एसोसिएशन है तैयार दरभंगा। पुष्परंजन बजाज
विभिन्न मांगो को लेकर लंबे अरसे से संघर्षरत रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन सहित मेडिकल पीजी छात्रों के स्टाइपेंड/मानदेय पर बिहार सरकार ने मुहर लगा दी है। जिसकी सूचना पत्र निर्गत के बाद रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सह शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ विनय कुमार ने दी। अध्यक्ष डॉ विनय ने बताया कि अंतोत एसोसिएशन सहित मेडिकल स्नातकोत्तर के छात्रों की एकजुटता से ही यह परिणाम संभव हो पाया है। हालांकि सरकार को हड़ताल जैसी नौबत नहीं आने देनी चाहिए थी। परंतु भारतीय लोकतंत्र में अपने हकूक लेने के लिए हड़ताल व आंदोलन को ढ़ाल बनाना आम नागरिकों का भी संवैधानिक अधिकार है। डॉ विनय ने बताया कि अभी भी इंटर्नर्स का स्टाइपेंड बढ़ोतरी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। महत्वपूर्ण है कि सरकार इन्टर्नसो के स्टाइपेंड मामले में शीघ्र घोषणा करें। अन्यथा सरकार व विभाग के इस क्षुब्ध रवैये पर कमर कस लोकतांत्रिक ढ़ंग से लड़ाई लड़ने को एसोसिएशन कटिबद्व है। डॉ विनय ने कहा कि सीनियर रेजिडेंट व सहायक प्राध्यापक की भी सैलरी पीजी छात्रों से भी कम दिया जा रहा है। जिसको लेकर भी शीघ्र रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा आगामी रणनीति तय की जाएगी।
