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नल जल योजना पूरा नहीं करने वाले, मुखिया और वार्ड सदस्यों के चुनाव लड़ने पर लग सकती है पाबंदी। जे टी न्यूज़ / बेतिया। पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने पंचायतों में नल - योजना का कार्य पूरा नहीं करने वाले ,मुखिया और वार्ड सदस्य को इस बार पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी, विभाग के अपर मुख्य सचिव ,अमृत लाल मीणा ने बताया कि राज्य में अब तक 17 00 वार्डों के मुख्यमंत्री पेजल निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना अब तक अधूरा पड़ा हुआ है ,पंचायती राज विभाग सभी जिलों के पंचायतों के हर वार्ड में अपूर्ण नल जल योजना की जानकारी जुटा रही है, विभाग में निर्वाचित प्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना पूरा करने की जिम्मेदारी दी थी ,पंचायती राज विभाग इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि वैसे पंचायत के मुखिया व वार्ड सदस्यों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, विभाग इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्यान्वयन पंचायतों के नेतृत्व में वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है ,इसका रखरखाव भी इन्हीं संस्थानों को करना है ,ऐसे में जिन पंचायतों में काम अधूरा है ,इन पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को अगले पंचायत चुनाव लड़ने में कठिनाई हो सकती है।

 नल जल योजना पूरा नहीं करने वाले, मुखिया और वार्ड सदस्यों  के चुनाव लड़ने पर लग सकती है पाबंदी। बेतिया।



पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार ने पंचायतों में नल - योजना का कार्य पूरा नहीं करने वाले ,मुखिया और वार्ड सदस्य को इस बार पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी, विभाग के अपर मुख्य सचिव ,अमृत लाल मीणा ने बताया कि राज्य में अब तक 17 00 वार्डों के मुख्यमंत्री पेजल निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना अब तक अधूरा पड़ा हुआ है ,पंचायती राज विभाग सभी जिलों के पंचायतों के हर वार्ड में अपूर्ण नल जल योजना की जानकारी जुटा रही है, विभाग में निर्वाचित प्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना पूरा करने की जिम्मेदारी दी थी ,पंचायती राज विभाग इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि वैसे पंचायत के मुखिया व वार्ड सदस्यों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, विभाग इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्यान्वयन पंचायतों के नेतृत्व में वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है ,इसका रखरखाव भी इन्हीं संस्थानों को करना है ,ऐसे में जिन पंचायतों में काम अधूरा है ,इन पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को अगले पंचायत चुनाव लड़ने में कठिनाई हो सकती है।

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